बांधकाम कामगारांना मिळणार मोफत 20,000 हजार रुपयांची भांडी संच Bandhkam Kamgar

Bandhkam Kamgar महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीमध्ये आपल्या घाम गाळणाऱ्या बांधकाम कामगारांचा मोलाचा वाटा आहे. ऊन-पावसाची पर्वा न करता रस्ते आणि इमारती उभारणाऱ्या या श्रमिकांच्या कुटुंबाला स्थैर्य मिळावे म्हणून राज्य सरकार ‘भांडी संच योजना’ राबवत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश कामगारांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करून त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे हा आहे. घरापासून दूर राहून काम करणाऱ्या मजुरांना यामुळे हक्काची घरगुती साधने उपलब्ध होतात, ज्यामुळे त्यांचे जीवन थोडे सुसह्य होण्यास मदत मिळते.

बांधकाम कामगार भांडी योजना २०२६ 

या कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून कामगारांना केवळ ३० वस्तूंचा समावेश असलेला स्टीलचा संचच मिळत नाही, तर त्यासोबत पाच हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देखील दिले जाते. ही दुहेरी मदत कामगारांना आर्थिक पेचातून बाहेर काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या योजनेमुळे कामगार केवळ सरकारी मदतीचे लाभार्थी होत नाहीत, तर ते अधिकृत यंत्रणेशी जोडले जाऊन इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतात. १८ ते ६० वयोगटातील नोंदणीकृत कामगारांसाठी ही एक विशेष भेटच आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही रास्त अटी घालून दिल्या आहेत, जेणेकरून गरजूंपर्यंतच ही मदत पोहोचेल. अर्जदाराने गेल्या वर्षभरात किमान ९० दिवस बांधकाम क्षेत्रात काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या मर्यादेत असावे लागते, ज्यामुळे खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना याचा फायदा घेता येतो. वैध कामगार ओळखपत्र असणे हा या योजनेचा लाभ घेण्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि प्राथमिक पुरावा मानला जातो.

किचन सेटमधील वस्तूंची यादी 

कामगारांना मिळणाऱ्या या सुसज्ज किचन सेटमध्ये संसारासाठी लागणाऱ्या जवळपास सर्वच आवश्यक वस्तूंचा समावेश आहे. यात दोन मोठे चमचे, पाण्याचा जग, मसाल्याचा डबा, तीन झाकण असलेले डबे आणि पाणी साठवण्यासाठी एक मोठी स्टीलची टाकी दिली जाते. स्वयंपाकासाठी प्रेशर कुकर, कढई आणि परातीसारख्या वस्तूही या संचाचा भाग आहेत. या संपूर्ण संचाची बाजारभावाप्रमाणे किंमत सुमारे २० हजार रुपये असून, शासनाकडून ही मदत कोणत्याही मोबदल्याशिवाय पूर्णपणे मोफत आणि पारदर्शकपणे दिली जाते.

अर्जासाठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे 

अर्ज प्रक्रियेसाठी कामगारांकडे आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि रहिवासी दाखला असणे अत्यंत गरजेचे आहे. या कागदपत्रांमुळे कामगाराची ओळख आणि त्याचा रहिवास स्पष्ट होतो, ज्यामुळे प्रक्रियेत सुलभता येते. तसेच, अर्जासोबत असलेला मोबाईल नंबर सुरू असणे आवश्यक आहे, कारण अर्जाच्या स्थितीबाबतचे सर्व अपडेट्स याच नंबरवर येतात. ९० दिवसांचे कामाचे प्रमाणपत्र आणि अधिकृत कामगार नोंदणी कार्ड हे कागदपत्र अर्जाची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आणि मंजुरी मिळवण्यासाठी अनिवार्य ठरतात.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया 

आजच्या डिजिटल युगात या योजनेसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कामगारांनी सर्वप्रथम अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आधार आणि मोबाईल नंबरच्या साहाय्याने आपले प्रोफाईल तयार करावे लागते. त्यानंतर ‘भांडी योजना’ हा पर्याय निवडून अर्जातील सर्व वैयक्तिक माहिती अचूकपणे भरणे आवश्यक असते. चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज बाद होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे सर्व स्कॅन केलेली कागदपत्रे काळजीपूर्वक अपलोड करून अर्ज सबमिट करावा आणि मिळणारी पोचपावती जतन करून ठेवावी.

निष्कर्ष:

एकदा अर्ज सादर झाला की, सरकारी अधिकारी त्या कागदपत्रांची पडताळणी करतात आणि सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या कामगारांना मंजुरी देतात. पात्र ठरलेल्या कामगारांना काही आठवड्यांच्या आत भांडी संच आणि आर्थिक रक्कम सुपूर्द केली जाते. कामगारांनी वेळोवेळी आपल्या अर्जाची स्थिती संकेतस्थळावर तपासत राहावे, जेणेकरून त्रुटी असल्यास त्या दूर करता येतील. राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे आज राज्यातील हजारो बांधकाम कामगार कुटुंबांचे संसार सुखाचे होण्यास मोठी मदत होत आहे.