1 फेब्रुवारीपासून राज्यात 100 रुपयांमध्ये मिळणार गॅस सिलेंडर LPG Cylinder 2026

LPG Cylinder 2026 गॅस सिलेंडरच्या दरांनी सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ आणले आहेत. अवघ्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत एलपीजी सिलेंडरच्या किमती तब्बल १२५ रुपयांनी वाढल्याने गृहिणींचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. अशा वाढत्या महागाईच्या काळात दिलासा देण्यासाठी विविध कंपन्या पुढे येत आहेत. विशेषतः डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी पेटीएमने ग्राहकांसाठी एक विशेष कॅशबॅक योजना सादर केली आहे. या योजनेमुळे वाढीव किमतींचा भार थोडा हलका होण्यास मदत होणार आहे. दिल्लीत राहणाऱ्या ग्राहकांना ८१९ रुपयांचा सिलेंडर १०० रुपयांच्या सवलतीसह मिळवण्याची संधी यातून उपलब्ध झाली आहे.

गॅस बुकिंगवर कॅशबॅक मिळवण्याची संधी

पेटीएमने जाहीर केलेल्या या नवीन ऑफरनुसार, जर तुम्ही या ॲपचा वापर करून पहिल्यांदाच गॅस सिलेंडर बुक केला, तर तुम्हाला १०० रुपयांपर्यंतचा फायदा मिळू शकतो. ही प्रक्रिया अतिशय सोपी असून पेमेंट पूर्ण केल्यानंतर ग्राहकाला एक डिजिटल ‘स्क्रॅच कार्ड’ दिले जाते. या कार्डमध्ये मिळालेली कॅशबॅकची रक्कम थेट तुमच्या पेटीएम वॉलेटमध्ये जमा केली जाते. मात्र, ही सवलत मिळवण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. ही ऑफर फक्त नवीन वापरकर्त्यांसाठीच मर्यादित असून जुन्या ग्राहकांना याचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच, हे स्क्रॅच कार्ड ठराविक दिवसांच्या आत वापरणे अनिवार्य आहे, अन्यथा ते बाद होऊ शकते.

गॅस बुकिंगची सोपी ऑनलाईन पद्धत 

पेटीएमवरून गॅस बुक करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत असून ती काही मिनिटांत पूर्ण करता येते. सर्वात आधी तुमच्या फोनमध्ये पेटीएम ॲप डाउनलोड करून लॉगिन करावे लागेल. त्यानंतर ‘रिचार्ज अँड पे बिल्स’ या विभागात जाऊन ‘बुक ए सिलेंडर’ हा पर्याय निवडावा. तिथे भारत गॅस, एचपी गॅस किंवा इंडेन यांपैकी तुमचा गॅस पुरवठादार निवडावा लागतो. आपला नोंदणीकृत मोबाइल नंबर किंवा एलपीजी आयडी भरल्यानंतर पेमेंटचा पर्याय समोर येतो. पेमेंट करण्यापूर्वी ऑफर्स विभागात जाऊन सवलतीचा लाभ घेणे विसरू नका. डिजिटल पेमेंटमुळे रांगेत उभे राहण्याचा त्रास वाचतो आणि व्यवहारात पारदर्शकता येते.

व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ 

घरगुती गॅस स्वस्त होत असतानाच व्यावसायिक वापराच्या सिलेंडरवर मात्र महागाईची टांगती तलवार कायम आहे. १ ऑक्टोबरपासून तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात २०९ रुपयांची मोठी वाढ केली आहे. या दरवाढीमुळे दिल्लीत व्यावसायिक सिलेंडर आता १७३१ रुपयांच्या पार गेला आहे, तर मुंबईत ही किंमत १६८४ रुपये झाली आहे. हॉटेल व्यावसायिक आणि लहान खानावळी चालवणाऱ्या मालकांना या दरवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या बदलांमुळे या दरांमध्ये वारंवार चढ-उतार होत असल्याचे तेल कंपन्यांकडून सांगण्यात येते.

नवीन केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तेलंगणा दौऱ्यात आदिवासी समाज आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. केंद्राने तेलंगणामध्ये सुमारे ८८९ कोटी रुपये खर्चून एक भव्य केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या उत्तम संधी स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होतील. यासोबतच, देशातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ‘केंद्रीय हळद महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे हळदीच्या व्यापारात भारताचे वर्चस्व वाढण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी हे महामंडळ एक प्रभावी माध्यम ठरणार आहे.

केंद्रीय हळद महामंडळाची स्थापना 

भारत हा जगातील हळदीचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक देश म्हणून ओळखला जातो. सरकारने आता हळदीच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट ८४०० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे निश्चित केले आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्रीय हळद महामंडळाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ तेलंगणाच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील सांगली आणि इतर भागातील हळद उत्पादकांनाही फायदा होईल. उत्पादनापासून ते मार्केटिंगपर्यंत सर्व स्तरांवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि मदत या महामंडळाकडून मिळेल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय हळदीची मागणी आणि प्रतिष्ठा वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.

‘ओरुनोदोई’ योजना कोठे सुरू आहे? 

आसाम सरकारने आपल्या राज्यातील नागरिकांसाठी ‘ओरुनोदोई’ नावाची एक महत्त्वपूर्ण लोककल्याणकारी योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे पात्र कुटुंबांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरमहा ठराविक आर्थिक मदत पुरवली जाते. आता या योजनेत एलपीजी सबसिडीचा समावेश करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या खर्चात घट होईल. वाढत्या घरगुती खर्चापासून जनतेचे संरक्षण करण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत प्रभावी ठरेल. आसाममधील कमी उत्पन्न गटातील लोकांना या निर्णयामुळे आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे.

आसाममधील या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सध्या जोरदार तयारी करत आहेत. एलपीजी वितरक आणि समाजकल्याण विभाग यांच्यात योग्य समन्वय साधून लाभार्थ्यांची ओळख पटवली जाणार आहे. पात्र व्यक्तींच्या खात्यात थेट अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्याच्या पद्धतीवर सध्या काम सुरू आहे. जरी अंमलबजावणीची अधिकृत तारीख जाहीर झाली नसली, तरी लवकरच ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब जनतेला याचा फायदा मिळेल. यामुळे राज्यातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल आणि गॅस सिलेंडरवरील अवलंबित्व वाढून पर्यावरणाचेही रक्षण होईल.

सवलती आणि सबसिडीचा लाभ 

एकीकडे केंद्र सरकार आपल्या विविध योजनांच्या माध्यमातून गॅसच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे, आसामसारखी राज्ये स्थानिक पातळीवर अतिरिक्त सबसिडी देऊन आपल्या नागरिकांना महागाईपासून वाचवत आहेत. “सर्वांसाठी विकास” हे ध्येय समोर ठेवून राबवण्यात येणाऱ्या अशा उपक्रमांमुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास अधिक दृढ होतो. योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत फायदे पोहोचले की सामाजिक विषमता कमी होण्यास मदत होते. इतर राज्यांसाठी देखील आसामचे हे मॉडेल भविष्यात मार्गदर्शक ठरू शकते, जेणेकरून गॅसच्या वाढत्या किमतींचा भार सर्वांवर समप्रमाणात पडणार नाही.

एलपीजी गॅस हा प्रत्येक घराचा अविभाज्य भाग असल्याने त्याच्या किमतींवर सर्वांचे बारीक लक्ष असते. पेटीएमसारख्या कंपन्यांचे कॅशबॅक, केंद्राची उज्ज्वला योजना आणि राज्यांच्या विशेष सबसिडी योजना यांमुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात का होईना पण आर्थिक दिलासा मिळत आहे. महागाईच्या या काळात डिजिटल साधनांचा वापर करून आपण आपले पैसे वाचवू शकतो. आगामी काळात गॅसच्या किमतीत आणखी स्थिरता येईल आणि सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सतर्क राहून योग्य योजनांची माहिती घेतल्यास आपण महागाईचा सामना समर्थपणे करू शकतो.

पेटीएम ऑफर: नवीन वापरकर्त्यांना पहिल्या बुकिंगवर ₹१०० कॅशबॅक.

व्यावसायिक दर: किंमत ₹२०९ ने वाढली (दिल्ली: ₹१७३१).

ओरुनोदोई योजना: आसाम सरकारची गरिबांना गॅस सबसिडी देणारी योजना.