नमो शेतकरी योजना 8 वा हप्ता 2,000 रुपये ‘या’ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार Namo Shetkari Yojana 8th Installment

Namo Shetkari Yojana 8th Installment नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या ८ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने या हप्त्याचे वितरण करण्यापूर्वी नियमांमध्ये काही मूलभूत बदल केले असून, त्यांची पूर्तता करणे आता अनिवार्य झाले आहे. जर तुम्ही तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले, तर यावेळेस मिळणारा लाभ तुमच्या खात्यात जमा होणार नाही, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे वेळेत सावध होऊन आवश्यक ती कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे ही प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याची प्राथमिकता असली पाहिजे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पीएम किसान योजनेचा हप्ता जमा झाल्यानंतर, डिसेंबर महिन्यात नमो शेतकरी योजनेची रक्कम मिळणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. कृषी विभागाने केलेल्या सखोल तपासणीत अनेक तांत्रिक त्रुटी आणि त्रुटी आढळल्या आहेत, ज्यामुळे या हप्त्याचे वितरण लांबणीवर पडले आहे. राज्य सरकार आता निधी वितरीत करण्यापूर्वी डेटा फिल्टरेशनवर भर देत असून, केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच पैसे मिळावेत याची खात्री केली जात आहे. यामुळेच यावेळेस प्रशासनाकडून अधिक कडक पावले उचलली जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

आधार बँक खाते लिंकिंग आवश्यक 

राज्यातील सुमारे २ लाख २६ हजार शेतकरी बांधवांचे आधार कार्ड अद्याप त्यांच्या बँक खात्याशी जोडलेले (सीडिंग) नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आधार सीडिंग आणि डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) पर्याय सक्रिय नसल्यामुळे सरकारी निधी हस्तांतरित करताना तांत्रिक अडथळे येत आहेत. बँकांनी वारंवार आवाहन करूनही अनेक खात्यांची ई-केवायसी पूर्ण झालेली नाही, ज्याचा थेट परिणाम आता नमो शेतकरी योजनेच्या हप्त्यावर होणार आहे. त्यामुळे तुमची बँक लिंक आहे की नाही, याची खात्री करणे आता अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

डिजिटल ओळखपत्र असणे आवश्यक 

यावेळच्या सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने दहा जानेवारीपर्यंत हा आयडी तयार करण्याची मुदत दिली होती, मात्र अजूनही लाखो शेतकरी या प्रक्रियेपासून लांब आहेत. हा डिजिटल आयडी नसल्यामुळे नमो शेतकरी योजनेचा ८ वा हप्ता अडकून पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारी यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे की, ज्यांचा फार्मर आयडी प्रणालीमध्ये दिसून येणार नाही, त्यांना आगामी काळात कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

फार्मर आयडी केवळ नमो शेतकरी योजनेपुरता मर्यादित नसून, तो आता सर्व कृषी योजनांसाठीचा एक महत्त्वाचा पुरावा बनला आहे. पीएम किसान असो वा नमो शेतकरी, पुढील सर्व हप्ते मिळवण्यासाठी तुमच्याकडे हा युनिक आयडी असणे अनिवार्य असेल. ही एक प्रकारची डिजिटल शेतकरी ओळख असून, याद्वारे बनावट लाभार्थी रोखणे सरकारला सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही अद्याप हा आयडी मिळवला नसेल, तर तातडीने ऑनलाइन पोर्टल किंवा सीएससी केंद्रावर जाऊन त्याची नोंदणी करणे गरजेचे आहे.

पीक विमा आणि अतिवृष्टी मदत

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मिळणारी मदत आणि पीक विम्याचा लाभ मिळवण्यासाठी देखील आता फार्मर आयडीचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. खरीप २०२५ पासून पीक विमा अर्जांसाठी या आयडीची आवश्यकता भासणार असून, त्याशिवाय विम्याचे संरक्षण मिळणे कठीण होईल. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई थेट तुमच्या खात्यात जमा होण्यासाठी हा डिजिटल डेटा महत्त्वाचा ठरेल. म्हणूनच, संकटाच्या वेळी आर्थिक आधार मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ही तांत्रिक प्रक्रिया आताच पूर्ण करून घेणे हिताचे ठरेल.

कृषी क्षेत्राशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी, जसे की पीक कर्ज मिळवणे किंवा भविष्यातील संभाव्य कर्जमाफीच्या लाभासाठी हा फार्मर आयडी एक प्रमुख कागदपत्र ठरेल. बँका आता कर्ज वितरण करताना या आयडीची मागणी करणार असून, यामुळे कागदपत्रांची जंत्री कमी होण्यास मदत होईल. महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन किंवा इतर कृषी अवजारांसाठी अनुदान मागताना देखील नवीन नियमांनुसार फार्मर आयडी सादर करावा लागेल. एकूणच, शेतीशी संबंधित प्रत्येक सरकारी कामात या आयडीचा समावेश आता अनिवार्य झाला आहे.

हिवाळी अधिवेशनात निधीला मंजुरी 

नमो शेतकरी योजनेच्या ८ व्या हप्त्यासाठी राज्य सरकारने निधीची तरतूद आधीच पूर्ण केली असून, वितरणाची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या रकमेला मंजुरी देण्यात आली आहे. वित्त विभागाकडून सुमारे १७८० ते १८०० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाचा शासन निर्णय (GR) लवकरच निर्गमित केला जाणार आहे. हा निधी तयार असल्याने केवळ तांत्रिक तपासणी पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा सरकार करत आहे, जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना विनाविलंब पैसे देता येतील.

राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लक्षात घेता, सरकार आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा हप्ता देण्याच्या तयारीत आहे. फेब्रुवारी २०२६ च्या पहिल्या पंधरवड्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सन्मान निधीची रक्कम जमा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणुकांच्या धामधुमीत लाभ अडकू नये म्हणून प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर ‘पैसे जमा’ झाल्याचा संदेश येण्याची शक्यता असून, त्यासाठी तयारी पूर्ण ठेवली पाहिजे.