Senior Citizen Scheme 2026: ज्येष्ठ नागरिकांना महिना ७००० रुपये मिळणार; नवीन नियम आणि यादी जाहीर

Senior Citizen Scheme 2026 महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात वृद्धांना सन्मानाने जगता यावे, या उद्देशाने सरकारने एका नवीन विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ७,००० रुपये मानधन देण्याचे नियोजन असून, त्याबाबतचे अधिकृत राजपत्रही (Gazette) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो कुटुंबांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

ज्येष्ठ नागरिक सेवा सुविधा विधेयक २०२६

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात १५ जुलै २०२५ रोजी ‘महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना सेवा सुविधा देण्याबाबत विधेयक २०२६’ सादर करण्यात आले. या विधेयकाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे वृद्धांच्या कल्याणासाठी राज्यात प्रथमच एक स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक कायदा अस्तित्वात येत आहे. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेच्या काही मर्यादा लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने आपल्या स्तरावर अधिक सक्षम आणि व्यापक सुविधा देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना आता अधिक चांगल्या प्रकारे सामाजिक संरक्षण मिळणार आहे.

मोफत आरोग्य विमा योजनेचा लाभ

या नवीन सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयोमर्यादेची अट ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त ठेवण्यात आली आहे. राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर आरोग्याची हमी देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. ७,००० रुपयांच्या मासिक मानधनासोबतच ५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा देण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. आजारपणाच्या काळात उपचारांसाठी कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज भासू नये, हा यामागचा मुख्य हेतू असल्याचे राजपत्रातून स्पष्ट होत आहे.

एसटी बस प्रवासात विशेष सवलत 

केवळ आर्थिक मदत आणि आरोग्यच नव्हे, तर प्रवासाच्या बाबतीतही सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. राज्य परिवहन मंडळाच्या (ST) बसेस आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत. तसेच राज्यातील वृद्धाश्रमांची संख्या वाढवून तिथे दर्जेदार सुविधा पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आरोग्याची नियमित काळजी घेण्यासाठी विशेष पथके आणि तपासणी केंद्रे उभारण्यावरही या विधेयकात भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे वृद्धांचे आरोग्य सुधारेल.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता निकष

या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाचे निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिकृत रहिवासी असावा. ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींनी आपली कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे. कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत अद्याप पूर्ण स्पष्टता आली नसली तरी, ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांनाच याचा लाभ मिळेल. पात्रतेच्या निकषांबाबतचे अधिकृत आणि सविस्तर स्पष्टीकरण सरकारकडून लवकरच जारी करण्यात येईल.

महत्त्वाची कागदपत्रे तयार ठेवा

योजनेसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड, वयाचा अधिकृत पुरावा (जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला) आणि रहिवासी दाखला ही कागदपत्रे अनिवार्य असतील. याशिवाय, मानधन थेट जमा होण्यासाठी आधार लिंक असलेले बँक पासबुक आणि तहसीलदार कार्यालयाने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा लागेल. सर्व कागदपत्रे अद्ययावत असल्यास अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल. त्यामुळे ज्येष्ठांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी ही कागदपत्रे आतापासूनच जमा करण्यास सुरुवात करणे हिताचे ठरेल.

ऑनलाईन-ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया 

प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेची अर्ज प्रक्रिया मुख्यत्वे ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाईल. पात्र नागरिक सरकारद्वारे विकसित केलेल्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन घरबसल्या अर्ज करू शकतील. ज्यांना तंत्रज्ञान वापरणे कठीण जाते, त्यांच्यासाठी सेतू केंद्र, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा वेगाने काम करत असून, अर्ज सुरू होण्याची तारीख लवकरच जाहीर होईल.

राज्य सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण घेऊन आला आहे. ७,००० रुपयांचे शाश्वत उत्पन्न आणि पाच लाखांचे विमा कवच यामुळे वृद्धापकाळात येणारी आर्थिक चिंता बऱ्याच अंशी दूर होण्यास मदत होईल. हा प्रस्ताव मंजूर होऊन लागू झाल्यास महाराष्ट्र हे ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणात देशातील अग्रगण्य राज्य ठरेल. आपल्या परिसरातील गरजू ज्येष्ठांपर्यंत ही महत्त्वाची माहिती पोहोचवणे ही आता आपली सामाजिक जबाबदारी आहे.