Land Registry New Rule: जमीन खरेदी-विक्रीचे नियम बदलले, रजिस्ट्री करताना हे नियम लक्षात घ्या

Land Registry New Rule भारत सरकारने जमीन आणि मालमत्ता नोंदणीच्या जुन्या नियमांना निरोप देत नोंदणी विधेयक, २०२६ चा मसुदा सादर केला आहे. तब्बल ११७ वर्षे जुन्या असलेल्या १९०८ च्या नोंदणी कायद्याची जागा आता हा नवा कायदा घेणार आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश संपूर्ण देशात एक आधुनिक, डिजिटल आणि पारदर्शी व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. केंद्र सरकारने याला “एक राष्ट्र, एक नोंदणी” (One Nation, One Registry) असे नाव दिले असून, मालमत्ता व्यवहारातील गुंतागुंत कमी करण्यासाठी हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.

घरबसल्या ऑनलाइन जमिनीची नोंदणी

आता जमिनीची नोंदणी करण्यासाठी तुम्हाला तहसील कार्यालय किंवा निबंधक कार्यालयाच्या चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही. नव्या नियमांनुसार, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीद्वारे पार पडणार आहे. नागरिक आता आपल्या घरूनच आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करू शकतील आणि त्यांचे ऑनलाइन पडताळणी (Verification) देखील पूर्ण करू शकतील. यामुळे सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा तर वाचणारच आहे, शिवाय सरकारी कार्यालयातील रांगांपासून कायमची सुटका मिळणार आहे.

डिजिटलायझेशनच्या या युगात आता रजिस्ट्री पूर्ण होताच तुम्हाला तासनतास वाट पाहावी लागणार नाही. प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदारांना लगेचच डिजिटल स्वाक्षरी असलेली नोंदणी प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल. इतकेच नाही तर, स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर शुल्काचा भरणा करण्यासाठी देखील आता केवळ डिजिटल माध्यमांचा (UPI, नेट बँकिंग) वापर अनिवार्य असेल. या पद्धतीमुळे रोख व्यवहारांवर मर्यादा येईल आणि भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

नव्या विधेयकात केवळ खरेदी खत (Sale Deed) नव्हे, तर इतर अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांची नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. यामध्ये विक्री करार (Agreement to Sell), पॉवर ऑफ अटर्नी आणि सेल सर्टिफिकेट यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे. तसेच कोर्टाचे आदेश आणि इक्विटेबल मॉर्टगेज यांची नोंदणी करणेही आता अनिवार्य असेल. या बदलामुळे मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता येईल आणि भविष्यात होणारे जमिनीचे वाद किंवा कायदेशीर कटकटी मोठ्या प्रमाणात कमी होतील.

आधार-बायोमेट्रिकमुळे सुरक्षित व्यवहार 

ओळख पटवण्यासाठी आणि बनावटगिरी रोखण्यासाठी सरकारने आता आधार-बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Authentication) अनिवार्य केले आहे. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक आणि चुकीच्या व्यक्तीकडून होणारी स्वाक्षरी यांसारख्या प्रकारांना चाप बसेल. जरी पासपोर्ट किंवा मतदार ओळखपत्र पर्याय म्हणून उपलब्ध असले, तरी आधार कार्डलाच अधिक प्राधान्य दिले जाणार आहे. या बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे प्रत्येक व्यवहाराची विश्वासार्हता वाढेल आणि खऱ्या मालकाचे हक्क सुरक्षित राहतील.

व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा भक्कम पुरावा 

पारदर्शकता अधिक मजबूत करण्यासाठी नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे आता बंधनकारक असेल. व्यवहाराच्या वेळी चाललेली प्रक्रिया कॅमेऱ्यात कैद केली जाईल, जेणेकरून भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास हे रेकॉर्डिंग एक भक्कम डिजिटल पुरावा म्हणून वापरता येईल. अशा प्रकारच्या तांत्रिक सुरक्षा उपायांमुळे फसवणूक करणाऱ्यांवर वचक बसेल. सामान्य माणसाला आपली कष्टाची कमाई सुरक्षित असल्याची खात्री या नियमामुळे मिळणार आहे, जे या कायद्याचे मोठे यश ठरेल.

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय 

केंद्र सरकारने या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक ठराविक कालमर्यादा निश्चित केली आहे. नागरिकांकडून या मसुद्यावर २५ जून २०२६ पर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. असे मानले जात आहे की, जुलै-ऑगस्ट २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल. जर सर्व काही नियोजित वेळेनुसार पार पडले, तर २०२६ च्या अखेरपर्यंत हा नवा कायदा देशभर लागू होईल आणि जुन्या क्लिष्ट नियमांपासून जनतेला मुक्तता मिळेल.

केवळ नियम बदलून न थांबता, सरकारने संपूर्ण देशातील जमिनीच्या नोंदी १००% डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असून, ईशान्येकडील राज्ये आणि लडाखचा अपवाद वगळता उर्वरित भारतात ही मोहीम वेगाने राबवली जात आहे. डिजिटल रेकॉर्डमुळे कोणत्याही जमिनीचा इतिहास किंवा मालकी एका क्लिकवर तपासणे शक्य होईल. यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि ‘जमीन माफिया’ सारख्या प्रकारांवर सरकारला नियंत्रण मिळवता येईल.

निष्कर्ष:

या नव्या बदलांचे अनेक मोठे फायदे सर्वसामान्यांना मिळणार आहेत, ज्यामध्ये फसवणुकीवर बंदी आणि वेळेची बचत हे प्रमुख आहेत. घराबाहेर न पडता घरबसल्या रजिस्ट्रीची सुविधा मिळाल्याने ज्येष्ठ नागरिक आणि नोकरीपेशा लोकांसाठी हे वरदान ठरेल. पारदर्शी प्रक्रियेमुळे मालमत्तेचे व्यवहार अधिक सुलभ होतील आणि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनीचे संरक्षण मिळेल. एकंदरीत, हे विधेयक भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात आणि महसूल प्रणालीत एक मोठी सकारात्मक सुधारणा घडवून आणणार आहे.