Namo Shetkari Yojana: नमोचा आठवा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ‘या’ दिवशी जमा होणार

Namo Shetkari Yojana राज्य सरकारने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत अलीकडच्या काळात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, योजनेचे निकष पूर्वीपेक्षा अधिक कडक करण्यात आल्याने अनेक शेतकरी या लाभापासून वंचित राहत आहेत. पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने राबवलेली ही मोहीम सध्या चर्चेचा विषय ठरली असून, पात्रतेच्या कठोर अटींमुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. ही घट केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून त्याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 

मागील काही हप्त्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर लाभार्थी कमी होण्याचा कल स्पष्टपणे जाणवतो. २० व्या हप्त्यावेळी राज्यातील सुमारे ९६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता, मात्र २१ व्या हप्त्यापर्यंत ही संख्या ९२ ते ९३ लाखांवर आली. प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या विशेष पडताळणी मोहिमेमुळे अनेक अपात्र नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंतच निधी पोहोचावा हा उद्देश असला तरी, मोठ्या प्रमाणावर नावे कमी झाल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे.

आगामी हप्त्यासाठी नवीन आकडेवारी

नव्याने समोर आलेल्या अहवालांनुसार, आगामी हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. कागदपत्रांची अपूर्णता आणि ई-केवायसी सारख्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे हजारो शेतकरी यादीबाहेर जाण्याच्या मार्गावर आहेत. अधिकृत माहितीनुसार, आगामी आठव्या हप्त्याचा लाभ राज्यातील केवळ ९० लाख ४१ हजार २४१ शेतकऱ्यांनाच मिळणार असल्याचे समजते. सरकार मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, पात्र शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्यासाठी ही प्रक्रिया अपरिहार्य असल्याचे सांगत आहे.

मृत लाभार्थ्यांचे नाव वगळले 

या योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी वगळले जाण्यामागे प्रामुख्याने ‘मृत व्यक्तींच्या’ नावावर उचलला जाणारा लाभ हे मोठे कारण आहे. तपासणी दरम्यान असे आढळले की, सुमारे २८ हजार मृत शेतकऱ्यांची नावे अजूनही रेकॉर्डवर होती आणि त्यांचे पैसे जमा होत होते. ही गंभीर चूक सुधारण्यासाठी प्रशासनाने यादीची कसून छाणनी केली असून ही सर्व नावे आता कायमची हटवण्यात आली आहेत. चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेणाऱ्यांवर आळा बसवण्यासाठी ही एक महत्त्वाची प्रशासकीय कारवाई मानली जात आहे.

दुहेरी लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘दुहेरी लाभ’ घेणाऱ्या प्रकरणांचा झालेला पर्दाफाश. अनेक शेतकरी वेगवेगळ्या कागदपत्रांच्या आधारे किंवा दोनदा नोंदणी करून या योजनेचा अनधिकृत फायदा घेत असल्याचे समोर आले आहे. अशा सुमारे ३५ हजार संशयास्पद नोंदी प्रशासनाने शोधून काढल्या असून त्या त्वरित रद्द करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण यंत्रणा अद्ययावत केल्यामुळे अशा प्रकारच्या त्रुटी शोधणे आता सोपे झाले असून, यामुळे सरकारी तिजोरीवरील अनावश्यक भार कमी होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे.

रेशन कार्डाचा नवा नियम लागू 

कौटुंबिक लाभ देण्याच्या नियमात करण्यात आलेला बदल हा अनेक शेतकऱ्यांसाठी मोठा धक्का ठरला आहे. नवीन नियमानुसार, आता एका रेशन कार्डावर कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. याआधी पती आणि पत्नी या दोघांनाही स्वतंत्रपणे लाभ मिळत होता, मात्र आता ही सवलत बंद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ६,००० रुपयांनी घटले असून, ग्रामीण भागात या नवीन जाचक अटीबद्दल मोठी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

आयकरदाते शेतकरी योजने बाहेर 

शासनाने आता प्राप्तिकर (Income Tax) भरणाऱ्या आणि नोकरी पेशात असलेल्या व्यक्तींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न करपात्र आहे किंवा जे इतर सेवा क्षेत्रांतून मोठे उत्पन्न मिळवतात, त्यांना या योजनेतून बाहेर काढले जात आहे. ‘खरा शेतकरी’ आणि ‘नावापुरता शेतकरी’ यातील फरक स्पष्ट करण्यासाठी ही चौकशी अधिक सखोल केली जात आहे. यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आता आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा एकदा कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे.

शहरी शेतकऱ्यांवर करडी नजर 

उत्पन्नाचे इतर स्रोत असलेल्या व्यक्तींना या योजनेतून वगळल्यामुळे भविष्यात लाभार्थ्यांची संख्या आणखीनच मर्यादित होण्याची चिन्हे आहेत. ज्यांच्या नावावर शेती आहे पण जे शहरात राहून मोठे व्यवसाय करतात, अशा व्यक्तींवर प्रशासनाची करडी नजर आहे. केवळ प्रत्यक्ष शेती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांनाच या आर्थिक मदतीचा हात मिळावा, असा सरकारचा मानस आहे. या स्वच्छता मोहिमेमुळे आगामी काळात केवळ गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांचाच समावेश यादीत उरेल असा विश्वास व्यक्त होतो.

आठव्या हप्त्याची वाढती प्रतीक्षा 

सध्या शेतकरी वर्गामध्ये आठवा हप्ता कधी जमा होणार, याची प्रचंड उत्सुकता आणि प्रतीक्षा पाहायला मिळत आहे. शेती कामांचा वाढता खर्च आणि आगामी हंगामाची तयारी यामुळे शेतकऱ्यांना या पैशांची तातडीने गरज आहे. राज्याच्या राजकीय वातावरणात होत असलेले बदल आणि विविध निवडणुकांचे वारे यामुळे हप्ता वितरणाबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. सरकार शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी लवकरच या निधीचे वाटप करेल, अशी अपेक्षा गावोगावी व्यक्त केली जात आहे.

डिसेंबरमध्ये हप्ता मिळण्याची शक्यता 

मिळालेल्या माहितीनुसार, नमो शेतकरी योजनेचा आठवा हप्ता डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुका आणि इतर राजकीय गणिते पाहता, सरकार हा निधी वेळेपूर्वीच देण्याचा प्रयत्न करेल असे बोलले जात आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत वेग आणून जास्तीत जास्त पात्र लोकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. तरीही, अधिकृत तारखेची स्पष्टता नसल्यामुळे शेतकरी अजूनही संभ्रमात असून सरकारी घोषणेकडे त्यांचे डोळे लागले आहेत.

पारदर्शकता आणि भविष्यातील दिशा 

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे स्वरूप आता अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होत असल्याचे दिसून येत आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना वगळल्यामुळे निधीचा दुरुपयोग थांबणार असला तरी, तांत्रिक कारणांमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये ही अपेक्षा व्यक्त होत आहे. बदलत्या नियमांनुसार स्वतःला अद्ययावत करणे ही आता शेतकऱ्यांची गरज बनली आहे. आगामी काळात ही योजना खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांसाठी किती फलदायी ठरेल, हे हप्त्यांच्या वितरणातून आणि लाभार्थ्यांच्या समाधानातून स्पष्ट होईल.